Posted by Thaneshwar on October 13, 2009
जिम्मेवार मिडियामा काम गर्ने संचारकर्मिहरुले समाचार निर्माण, प्रसारण र प्रकाशन गर्दा गम्भिरता अपनाउनु अति जरुरि हुन्छ। सस्तो लोकप्रियता कमाउने उद्देश्यले प्रकाशित वा प्रसारित समचारले पार्ने नकारात्मक असर प्रति संचारकर्मिहरु गम्भिर बनि सोच्नु पर्दछ। नम्रता श्रेष्ठ प्रकरण र आफ्नै बाबु बाट बलात्कृत बालिका संबन्धि सार्वजनिक समचारले दुवैको आलो घाउमा नुन छर्कने काम गरेको छ। हाम्रो जस्तो धार्मिक- सामाजिक परिवेशमा प्रकाशित समचारकै कारण पिडितहरुले वर्तमान र भविष्य सम्मै पनि सामाजिक रुपमा बेइज्जति र व्यवसायिकरुपमा असफल बन्नु नपरोस ।
नेपालको कानुनमा सहमतिमा विवाहित वा अविवाहित पुरुष र महिला विच हुने यौन संसर्गलाई गैरकानुनि ठहर गरेको छैन। नम्रताको भनिएको यौन भिडियो उनको बदनाम गराउने उद्वेश्यका साथ बाहिर आएको कुरामा कुनै शंका छैन। तसर्थ नम्रताको स्वीकृति बिना उनको व्यक्तिगत र व्यवसायिक जिवन ध्वस्त पार्ने उद्वेश्यका साथ बाहिर ल्याइएको भिडियो र प्रकाशित समचारका विरुद्व नम्रताले कानुनि उपचारको बाटो लिनु जरुरि छ।
बालिका प्रकरणमा बालिकाको परिचय सार्वजनिक नहुने गरि यौन दुराचारि बाबुलाइ हदैसम्मको कारवहि हुने प्रक्रिया र बाटो अवलम्वन गरिनु पर्दथ्यो। उदाहरणको लागि बालिका प्रकरणमा उल्लेखित पिडक उसको बाबु वा नातेदार वा छिमेकि वा पिडित संग कुनै पनि प्रत्यक्ष नाता वा सम्बन्ध नपर्ने व्यक्ति हुन्थयो भने पिडकको फोटो सहितको समचार प्रकाशित गर्दा अन्यथा हुन जाने थिएन तर उस्को अपराधको सार्वजनिक गर्दा भविष्यमा पिडित छोरीका नाममा कलंक लाग्न सक्ने कुरा प्रति पनि सचेत बनौ।
Posted in Acute Truth, मेरो विश्वास | 1 Comment »
Posted by Thaneshwar on August 30, 2009
राजनीति सत्ताप्राप्ति, समाप्ति या तृप्तिका केही दाउपेचपूर्ण नीतिको समष्टि मात्रै होइन । लोकतन्त्र, जनवाद या समाजवाद खालि शासन प्रणालीका केही कानुनी सूत्रको मात्रै नाम होइन । नीतिहरूमध्ये पनि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण नीति ‘राजनीति’ले निश्चित मूल्य, मान्यता र मापदण्डको माग गर्छ । त्यसमाथि पनि समाज रूपान्तरणको निम्ति भनेर प्रतिपादन गरिएका लोकतान्त्रिक राजनीतिमा त मूल्यहरूको असाध्यै महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ । मूल्यहरूको संघटन या विघटनले राजनीतिमा आकर्षण या विकर्षणलाई गुणात्मक स्वरूप प्रदान गर्छ । मूल्यविहीन राजनीति वस्तुतः कुर्चीको स्वार्थी खेलभन्दा बढी केही हुन सक्दैन । Read the rest of this entry »
Posted in Politics | Leave a Comment »
Posted by Thaneshwar on July 30, 2009
कानुनको व्याख्या राग र भावको आधारमा होइन तथ्यको आधारमा हुनु पर्छ भन्ने विश्वव्यापति मान्यता रहिआएको छ। तसर्थ अदालतले कुनै पनि मुद्दाको फैसला गर्दा कानुनको अक्षर र भावना अनुरुप गर्नु पर्ने हुन्छ। न्यायधिश ले स्वविवेकि निर्णय गर्न सक्दैन र पाउंदैन पनि।
जव अन्तिरम संविधानमानै प्रस्ट रुपमा सभासद र मन्त्रिहरुले आफ्नो मातृभाषामा पनि सपथ लिन पाउने प्रावधान राखेको र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हकमा शपथको ढांचानै किटान गरिसकेको अवस्थामा त्यसको उल्लंघन लाइ सहि भन्ने प्रति खेद । अन्तरिम संविधानमा भएका गल्ति कमजोरि नयां बन्ने संविधानमा नदोरिउन भनेर सचेत गराउनुको सट्टा कानुनको अवज्ञा गर्न उक्साउन कस्ले छुट दियो ? ६२/ ६३ को जनआन्दोलनको १ प्रतिफल अन्तरिम संविधान पनि हो। आफैले निर्माण गरेको संविधान आफैले नमान्ने वा लागु गराउन नसक्ने राजनितिज्ञ वा पार्टि कस्ता पार्टि हुन ?
मुख्य कुरा नेपाल भित्र बोलिने सम्पूर्ण भाषाहरु नेपालिका साझा सम्पत्ति हुन। यिनिहरुको संरक्षण र विकास गर्नु रास्ट्रको कर्तव्य हो । तर सारा नेपालिलाइ एकताको सुत्रमा बांध्ने र एक आपसमा संचार गर्ने एउटा भाषा त चाहियो नि होइन र ? नेपालि भाषा कुनै जातिको वा क्षेत्रको मात्र भाषा होइन यो त सारा नेपालिको साझा भाषा हो। तसर्थ लोपोन्मुख अरु कुनै भाषाको संरक्षण र विकास नेपालि भाषाको मानहानि गरेर हुन सक्दैन। भाषा अधिरकारकर्मिहरुले भाषाको उत्थान र विकासको लागि आवाज उठाएका छन कि आफ्नो कथित पपुलारिति बढाउने एउटा माध्याम बनाएका छन त्यो कुरा पत्ता लगाउनु आजको तडकारो आवश्यकता बनेको छ। आज वहुसंख्यक नेपालि जानेरा वा नजानेर आफ्ना सन्ततिलाई अंग्रेजि भाषा मात्र सिकाउन मरिहत्ते गरिराखेका छन। यस्तो घडिमा समाजमा विद्दावन भनिने पत्रकार, राजनितिज्ञ, शिक्षक र अधिकारकर्मिहरुले सत्य तथ्य र यथार्तता प्कासमा ल्याउं,, सस्तो लोकप्रियताका पछि मात्र नलागौं।
भाषाका संवन्धमा मेरा केहि निजि बिचारहरु छन। सारा नेपालि लाई एकताका सुत्रमा बांध्नको लागि नेपालि भाषा पहिलो माध्यम भाषा, तराइका बहुसंख्यक नेपालिहरुको सम्पर्क भाषाको रुपमा प्रयोग भैराखेको र सार्क क्षेत्रमानै बोलिने र बुझिने भाषा भएको कारणले हिन्दि दोस्रोमा र विज्ञान, अनुसनधान र प्रविधिको विकास र खोजको वा अझै भनौं भने अन्तराष्ट्रिय भाषा भएका कारणले अंग्रेजि तेस्रो। स्थानिय तहमा बोलिने भाषाहरुको हकमा कुन भाषा को प्रयोग गर्ने भन्ने अधिकार संघियताको निर्णय भए पश्चात त्यस क्षेत्रका जनताको प्रतक्ष जनमत संग्रह मार्फत गरिनु उचित होला।
Posted in Politics | Leave a Comment »